जल्द खत्म होगी200 साल से चली आ रही राजस्व पुलिस व्यवस्था
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट बैठक हुई. बैठक में कई महत्त्वपूर्ण निर्णय लिए है, जिसमें एक प्रदेश में पिछले 200 साल से चली आ रही राजस्व पुलिस व्यवस्था यानी पटवारी सिस्टम को खत्म करने का है. सरकार ने कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया है कि चरणबद्ध तरीके से राजस्व पुलिस के क्षेत्र में आने वाले इलाकों को रेगुलर पुलिस को सौंपा जाएगा और आने वाले वक्त में राजस्व पुलिस व्यवस्था को पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा।
पहले चरण में वो इलाके होंगे, जहां पर पर्यटक गतिविधियां ज्यादा है. इसीलिए सरकार ने पहले चरण में 6 थाने और 20 पुलिस चौकियां खोलने का निर्णय लिया है. हालांकि इसमें कितना समय लगेगा ये कह पाना अभी मुश्किल है। राजस्व पुलिस व्यवस्था को खत्म करने के क्या मायने हैं और इसका प्रदेश पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सब समझने के लिए ईटीवी भारत ने उत्तराखंड के पूर्व डीजीपी एबी लाल से खास बातचीत की. पूर्व डीजीपी एबी लाल (former DGP AB Lal) ने कहा कि उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बिट्रिश राज से चली आ रही करीब 200 साल पुरानी राजस्व पुलिस व्यवस्था
