बागेश्वर दिनांक 29 जून 2025 को एससी एसटी शिक्षक एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय कुमार टम्टा द्वारा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय को मेल से ज्ञापन प्रेषित किया गया। प्रदेश अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि उत्तराखंड के राज्याधीन सेवाओं के विभिन्न विभागों में एससी एसटी वर्गों का प्रतिनिधित्व निर्धारित सीमा से न्यूनतम हो चुका है। कई विभागों के कई संवर्ग में यह प्रतिनिधित्व शून्य हो चुका है। प्रदेश सरकार केंद्र सरकार द्वारा स्पष्ट दिशा निर्देशों के अभाव में इस प्रतिनिधित्व को पूरा करने में असमंजस की स्थिति में है। इस हेतु वर्ष 2013 से लोकसभा में लंबित पदोन्नति में आरक्षण विधेयक का पास किया जाना आवश्यक है। इस हेतु देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ वीरेंद्र कुमार से आगामी 21 जुलाई से आयोजित होने वाले संसद के मानसून सत्र में लोकसभा में इस विधेयक को पारित कराने हेतु अनुरोध किया गया है। विदित है वर्ष 2013 में यह बिल राज्यसभा में पारित हो चुका है। विगत 12 सालों से लोकसभा में लंबित है। तब से वर्तमान सरकार द्वारा इसे एक बार भी लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। वर्तमान में देश के अन्य राज्यों सहित उत्तराखंड के विभिन्न विभागों में ग्रुप “क” “ख” “ग” वर्गों में एससी एसटी वर्गों का प्रतिनिधित्व नगण्य एवं कुछ विभागों के कुछ पदो में शून्य हो चुका है। सामाजिक न्याय की दृष्टि से यह उचित नहीं है। इसलिए सामाजिक न्याय की प्राप्ति हेतु संसद में 117वें संविधान संशोधन बिल को पास किया जाना आवश्यक है।
