एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री से कि मांग, आरक्षण रोस्टर का कड़ाई से हो पालन।

पौड़ी गढ़वाल आज मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन विधायक लैंसडौन दलीप सिंह रावत को सौंपा गया। ज्ञापन में कहा गया कि शिक्षा विभाग द्वारा प्रवक्ताओं की वरिष्ठता सूची में बार-बार संशोधन संवैधानिक प्रावधानों एवं आरक्षण अधिकारों का उल्लंघन है। इससे न्यायालयों में वाद लंबित हो रहे हैं और पदोन्नतियों की प्रक्रिया बाधित हो रही है। परिणामस्वरूप अनेक विद्यालयों में प्रवक्ता व प्रधानाचार्य पद रिक्त पड़े हैं, जिससे विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। ज्ञापन में यह भी कहा गया कि यदि नई वरीयता सूची बनाई गई तो यह संविधान के अनुच्छेद 14, 15(4), 16(4) और 46 का उल्लंघन होगा। इससे समाज के कमजोर वर्गों में गहरी निराशा उत्पन्न होगी और शिक्षा जैसी संवेदनशील व्यवस्था पर नकारात्मक असर पड़ेगा। एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि आरक्षण रोस्टर का कड़ाई से पालन कराया जाए, लापरवाहियों की जांच के लिए उच्चस्तरीय समिति गठित की जाए तथा शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली को पारदर्शी और संवैधानिक बनाया जाए। इस अवसर पर प्रांतीय संरक्षक डॉ. सोहन लाल, जिला उपाध्यक्ष सुनील कुमार, ब्लॉक अध्यक्ष दुगड़ा जितेन्द्र जंग,आनंद मौजूद रहे।
जगदीश राठी
अध्यक्ष
अनु0 जाति जनजाति शिक्षक एसोसिएशन उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल