कैथल (हरियाणा) आज दिनांक 24/11/2023 को
जन शिक्षा अधिकार मंच कैथल द्वारा जारी धरना आज 424 वें दिन भी जारी रहा, धरने की अध्यक्षता खेत मजदूर यूनियन के वरिष्ठ नेता शीशपाल ने की। धरने पर दीनबंधु छोटूराम जयंती भी मनाई गई। शीशपाल ने इस अवसर पर बोलते हुए कहा कि भाजपा सरकार स्कूल मर्जर माडल देशभर में लागू करना चाहती है,यह सुधार नहीं है बल्कि इस प्रकार अपनी कमजोरी को छिपाना है। भारत के नीति आयोग ने 50 से कम छात्र संख्या वाले स्कूलों को बड़े स्कूलों में मर्ज करने की सिफारिश की है , नीति आयोग ने इस संबंध में कहा है कि इससे शिक्षकों की कमी भी दूर होगी लेकिन इससे दुर्गम क्षेत्रों तथा पहाड़ी और अविकसित क्षेत्रों में निवास करने वाले बच्चों के लिए एक बड़ी दिक्कत और परेशानी पैदा होगी, क्योंकि उन्हें दूर के स्कूलों में आने जाने की समस्या पैदा हो सकती है और इस प्रकार वे शिक्षा से वंचित रह सकते है।
स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के मकसद से नीति आयोग ने वर्ष 2017 में SATH-E (सस्टेनेबल एक्शन फार ट्रांसफार्मिंग ह्यूमन कैपिल -एजूकेशन ) प्रोजेक्ट शुरू किया है। यह प्रोजेक्ट पहले मध्यप्रदेश, झारखंड और ओडिशा में लागू किया गया, इसके तहत एक किलोमीटर में आने वाले सभी स्कूलों को मर्ज किया जाएगा। अब यह प्रोजेक्ट पुरे देश में लागू किया जाएगा, हरियाणा शिक्षा विभाग ने भी 23 नवंबर को जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से 20 से कम छात्र संख्या वाले स्कूलों की सूचना भी मांगी गई है, जिससे स्पष्ट है कि हरियाणा सरकार 20 से कम छात्र संख्या वाले स्कूलों को बंद करने जा रही है। एक समय में गांव गांव और दुर्गम इलाकों में स्कूल खोले जा रहे थे, लेकिन अब स्कूलों को मर्जर के नाम पर बंद किया जा रहा है। देशभर में एक लाख से अधिक शिक्षकों की कमी है हरियाणा प्रदेश में लगभग 50000 शिक्षकों की कमी है, सरकार को इस कमी को पूरा करना चाहिए था लेकिन मौजूदा सरकार विभाग को छोटा करके एक षड़यंत्र के साथ इस समस्या से छुटकारा पाना चाहती है, इससे पता चलता है कि मौजूदा सरकार को जनसरोकार के मुद्दों से कोई मतलब नहीं है। संवैधानिक बंधन,दायित्व और नैतिकता मौजूदा सरकार के लिए कोई मायने नहीं रखती है। जन शिक्षा अधिकार मंच कैथल का एक शिष्टमंडल सर्व कर्मचारी संघ के जिला सचिव रामपाल शर्मा के नेतृत्व में गत दिवस देर सायं को थाना शहर प्रबंधक कैथल बीर सिंह व जांच अधिकारी रमेश कुमार से भी मिला और शिक्षक नेता सुरेश द्रविड़ पर दर्ज एफआईआर को रद्द करने की अपील की, जांच अधिकारी ने सुप्रीम कोर्ट में दर्ज याचिका की प्रति उपलब्ध करवाने को कहा,जिस पर शिक्षक सुरेश द्रविड़ ने कहा कि दर्ज याचिका की प्रतिलिपि उन्होंने अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से हरियाणा के गृह मंत्रालय को भिजवा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में उनके मामले की पैरवी सीनियर एडवोकेट डॉ के एस चौहान, एडवोकेट अजित कुमार ऐका, एडवोकेट आर एस एम कल्कि मीणा, एडवोकेट रवि प्रकाश, एडवोकेट अभिषेक चौहान कर रहे है। जन शिक्षा अधिकार मंच कैथल कोविड -19 के दौरान हरियाणा सरकार द्वारा दर्ज की गई 8275 एफआईआर रद्द करने का स्वागत करता है।जन शिक्षा अधिकार मंच के सहसंयोजक बलबीर सिंह ने कहा कि हरियाणा सरकार शिक्षक नेता सुरेश द्रविड़ पर दर्ज एफआईआर को भी रद्द करें। धरने पर आज बलवंत धनोरी, जयपाल फौजी, कृष्ण आजाद,भीम सिंह, सतपाल क्योड़क, गुड्डी देवी, कृष्णा,दर्शना रानी,वीरभान हाबड़ी, हजूर सिंह आदि भी उपस्थित थे।
