टिहरी गढ़वाल टिहरी जनपद के 16 वर्षीय अनुसूचित जाति के छात्र केतन लाल हत्याकांड में पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए सरकारी खर्च पर वरिष्ठ अधिवक्ता की नियुक्ति का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इस प्रकरण में सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश कांता प्रसाद ने भी सरकार की भूमिका और पीड़ित परिवार को कानूनी सहायता उपलब्ध कराने में हो रही देरी पर तीखे सवाल उठाए हैं।
इस पूरे मामले में एक महत्वपूर्ण तथ्य और गंभीर चर्चा का विषय बना हुआ है। आरोपियों में से एक का सगा चाचा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का OSD रह चुका है। इस पारिवारिक संबंध को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या इसका शासन स्तर पर लिए जा रहे फैसलों पर कोई प्रभाव पड़ रहा है? हालांकि इस संबंध में किसी हस्तक्षेप या दबाव का अभी तक स्वतंत्र रूप से प्रमाण सामने नहीं आया है। सरकार को इस विषय पर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।
मंत्री खजान दास ने मुख्यमंत्री पर डाली जिम्मेदारी
कैबिनेट मंत्री खजान दास द्वारा सरकारी खर्च पर वकील उपलब्ध कराने के मामले में जिम्मेदारी मुख्यमंत्री पर डालने के बाद सवाल उठ रहे हैं कि आखिर संबंधित विभाग अपनी जिम्मेदारी से क्यों पीछे हट रहे हैं? अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियमावली के नियम 4(5) में पीड़ित की इच्छा के अनुसार वरिष्ठ अधिवक्ता की नियुक्ति का प्रावधान है।
केतन लाल के पिता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता नियुक्त कराने के लिए आवेदन दिया जा चुका है। इसके बावजूद परिवार को अब तक अपेक्षित निर्णय का इंतजार है।
मुख्यमंत्री धामी से सीधे सवाल
– आरोपी का सगा चाचा मुख्यमंत्री का OSD रह चुका है, क्या सरकार इस संबंध में स्थिति स्पष्ट करेगी?
– पीड़ित परिवार की वरिष्ठ अधिवक्ता नियुक्त करने की मांग पर अब तक निर्णय क्यों नहीं हुआ?
– मंत्री खजान दास और मुख्यमंत्री के बीच जिम्मेदारी को लेकर स्थिति स्पष्ट क्यों नहीं है?
– केतन लाल के परिवार को प्रभावी कानूनी पैरवी कब उपलब्ध कराई जाएगी?
एक नाबालिग छात्र की हत्या के मामले में न्याय की लड़ाई लड़ रहे परिवार को सरकारी सहायता के लिए बार-बार गुहार लगानी पड़े, यह व्यवस्था की जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े करता है।
अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस मामले में कब हस्तक्षेप करते हैं और पीड़ित परिवार को न्याय की लड़ाई में प्रभावी कानूनी सहायता कब मिलती है।
नई टिहरी। संवाददाता UCN गंगा शाह

