
हल्द्वानी । उत्तराखंड उपनल संविदा कर्मचारी संघ सरकार के रवैये से आक्रोशित है। संघ नेताओं ने कहा कि सरकार धन का दुरुपयोग कर रही है। सरकार के पास सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ने के लिए करोड़ों रुपये हैं, लेकिन बोनस देने के लिए नहीं है। सरकार अल्प वेतन वाले कर्मचारियों को सुप्रीम कोर्ट (supreme court) में लड़ने के लिए मजबूर कर रही है। गुरुवार को संघ के पदाधिकारियों ने वर्चुअल बैठक की। संघ के प्रदेश सलाहकार मनोज जोशी ने कहा कि सूचना के अधिकार में मिली जानकारी के अनुसार हम लोगों के मामले में अधिवक्ता को सिर्फ एक तारीख के लिए 20 लाख रुपये देना जनता के धन की बर्बादी है। जबकि सीएम के अनुमोदन व वित्त विभाग की स्वीकृति के बावजूद कर्मियों को न ही नियमित और न ही समान कार्य समान वेतन दिया जा रहा है। जोशी ने कहा कि सरकार ने अभी तक करीब एक करोड़ रुपये पैरवी में खर्च कर दिए हैं। वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष पूरन भट्ट ने कहा कि प्रदेश के विभिन्न विभागों में वर्षों से कार्य कर रहे सरकार को उपनल कर्मचारियों को बोनस देने के लिए तो पैसा नहीं है लेकिन लाखों रूपये वरिष्ठ अधिवक्ताओं की फीस देने को है।