देहरादून दिनांक 24 जून 2023 को अनुसूचित जाति जनजाति शिक्षक एसोसिएशन की प्रांतीय कार्यकारिणी द्वारा प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से निम्नांकित बिंदुओं से संबंधित वार्ता के साथ ही एक ज्ञापन भी दिया गया. जो निम्नवत है-
👉 1- पदोन्नति में आरक्षण हेतु वर्ष 2014 में मात्र तीन माह के लिए गठित जस्टिस इरशाद हुशैन कमेटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए.
👉2- शिक्षा विभाग के अंतर्गत शिक्षक एसोसिएशन को संबंधित शिक्षकों के प्रतिनिधि संगठन के रूप में मान्यता प्रदान की जाए. विभाग में प्रांत, मंडल, जिला व ब्लॉक स्तर पर आयोजित होने वाली शिक्षा विभाग की बैठकों में एसोसिएशन के पदाधिकारियों को भी आमंत्रित किया जाए.
👉3- शिक्षक एसोसिएशन में मंडल, जिला एवं ब्लाक स्तर पर गठित कार्यकारिणी का कार्यकाल पूरा हो चुका है. विगत 2 वर्ष में कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थियों के कारण इनका अधिवेशन नही हो पाया है. अब इसी वर्ष प्रत्येक स्तर पर अधिवेशन आयोजित होने हैं. शिक्षक एसोसिएशन माह जुलाई से माह दिसंबर 2023 तक शैक्षिक उन्नयन गोष्ठी के साथ ही प्रत्येक स्तर पर अधिवेशन आयोजित कराना चाहता है.
इस हेतु शिक्षक एसोसिएशन को शैक्षिक उन्नयन गोष्ठी के साथ ही दोनों मंडलों के मंडल अधिवेशन कराने हेतु शिक्षकों को यात्रा अवकाश सहित दो दिन का अवकाश व जिला अधिवेशन कराने हेतु यात्रा अवकाश सहित एक दिन का अवकाश प्रदान किए जाने की संस्तुति प्रदान की जाए.
👉4- शिक्षकों की पुरानी पेंशन योजना की बहाली की जाय.
👉5-विभाग के अंतर्गत नियुक्त एवं पदोन्नति में शत प्रतिशत रोस्टर को लागू किया जाए
👉6-प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करने हेतु प्राथमिक से लेकर माध्यमिक तक रिक्त सहायक अध्यापक, प्रवक्ता, प्रधानाध्यापक एवं प्रधानाचार्य के रिक्त पदों को स्थाई रूप से भरा जाए जिससे की शिक्षा व्यवस्था में अपेक्षित सुधार हो सके.
👉7- शिक्षा विभाग में प्रधानाचार्य पदों पर सीधी भर्ती हेतु पूर्व की भांति एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षण निर्धारित किया जाए. अथवा इन पदों पर सीधी भर्ती को समाप्त कर वरिष्ठता के आधार पर ही प्रधानाचार्य के पदों को भरा जाए.
👉8- शिक्षकों को माता-पिता एवं सास-ससुर के निधन पर अंतिम क्रिया कर्म हेतु 15 दिन का अवकाश प्रदान किया जाए.
👉9-वर्ष 2009 में प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत सहायक अध्यापक से जूनियर सहायक अध्यापक एवं प्राथमिक प्रधानाध्यापक में पदोन्नत शिक्षकों को एलटी सीधी भर्ती शिक्षकों के समान ही रु.17140 का लाभ दिया गया है. लेकिन वर्ष 2018 में इसे नोशनल करार दिया गया. जिससे उक्त अवधि में वसूली किए जाने के निर्देश दिए गए हैं. अतः उक्त आदेश को निरस्त कराने की कृपा कीजिएगा.
👉10- उत्तराखंड राज्य निर्माण वर्ष 2000 के बाद बेसिक शिक्षा से एलटी एवं प्रवक्ता तथा माध्यमिक शिक्षा से एलटी एवं प्रवक्ता पदों पर नियुक्ति प्राप्त शिक्षकों को सवेतन लाभ दिया जाय.
👉11- शिक्षकों को पूर्व की भांति की चयन प्रोन्नत वेतनमान के समय एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि दी जाय.मुख्यमंत्री द्वारा ज्ञापन में दिए गए बिंदुओं को ध्यान से पढ़ने के बाद इन पर सकारात्मक निर्णय लेने का आश्वासन दिया गया.मुख्यमंत्री से समय दिलाने हेतु फेडरेशन के प्रांतीय अध्यक्ष करम राम का इस हेतु हम आभार व्यक्त करते हैं. आपके द्वारा मुख्यमंत्री के समक्ष यह बात रखी गई कि मुख्यमंत्री कार्यालय से हमारे पत्रों का जवाब नहीं दिया जाता है. आप यदि हमारे ज्ञापन अथवा मांगो से असहमत हैं तो कृपया तब भी हमें अवगत कराने का कष्ट करें कि हम आपसे असहमत हैं. इस पर मुख्यमंत्री द्वारा कहा गया कि अब ऐसा नहीं होगा. और अपने निजी सचिव को कहा गया कि पत्र पर हुई कार्यवाही का जवाब अवश्य ही शिक्षक एसोसिएशन को दिया जाए.इसके पश्चात करम राम द्वारा मुख्यमंत्री के समक्ष बात रखी गई की प्रदेश के अनुसूचित जाति जनजाति शिक्षक कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं हेतु आपके आदेश पर माननीय मुख्य सचिव एवं अन्य विभागीय सचिवों के साथ अनुसूचित जाति जन जाति संगठनों के पदाधिकारियों की एक बैठक आयोजित की जाए. जिसमें संबंधित समस्याओं पर चर्चा परिचर्चा के बाद ही तुरंत निराकरण भी किया जाए.इस विषय पर मुख्यमंत्री द्वारा अपने निजी सचिव से नोट कराते हुए यह बैठक कराने का निर्देश दिया गया है.यदि इस प्रकार की बैठक प्रदेश के सभी संगठनों के साथ आयोजित होती है तो अपना पक्ष रखने का यह हमारे लिए बहुत बड़ा अवसर होगा.इस हेतु अपने-अपने जिलों से पहुंचे हुए पदाधिकारी महामंत्री महेंद्र प्रकाश, उपाध्यक्ष डी आर बाराकोटी, प्रांतीय पदाधिकारी आनंद सिंह विद्रोही,रघुवीर सिंह तोमर सहयोगी शिक्षक साथी नंदकिशोर टम्टा सहित मुख्यमंत्री से इस बैठक को आयोजित कराने के लिए फेडरेशन के प्रांतीय अध्यक्ष करम राम की अहम भूमिका रही!
