हरियाणा अनुसूचित जाति राजकीय अध्यापक संघ कैथल की तरफ से जिला अध्यक्ष राजवीर पाई ने बताया है कि सरकार द्वारा विज्ञापित विभिन्न भर्तियों में अनुसूचित जाति वर्ग का निर्धारित कोटा पूरा नहीं किया जा रहा। उन्होंने जानकारी दी कि सरकार द्वारा अभी पिछले कुछ दिनों विभिन्न विषयों जिसमें गणित,साइंस,पंजाबी,फिजिकल एजुकेशन तृतीय श्रेणी की जेबीटी से टीजीटी पदोन्नति मे 1442 पदों की सूची जारी की गई 14 22 पदों में से 288 पद अनुसूचित जाति के पदोन्नति से भरे जाने थे। लेकिन तृतीय श्रेणी की पदोन्नति में आरक्षण लागू न किए जाने के कारण 288 में से केवल 178 पद ही भरे गये,और 110 पदों का बैकलॉग तैयार कर दिया। जबकि तृतीय श्रेणी में पदोन्नति में आरक्षण का कोई भी मामला न्यायालय में विचाराधीन नहीं है। हरियाणा सरकार के महाधिवक्ता व मुख्यमंत्री के सामने भी यह बात पहले ही स्पष्ट हो चुकी है।फिर भी हरियाणा सरकार अनुसूचित जाति वर्ग के प्रतिनिधित्व को पूरा नहीं कर रही है। जिसका संगठन व अनुसूचित जाति के अध्यापकों में गहरा रोष है। राजबीर पाई ने बताया कि यदि सरकार व विभाग इस संवैधानिक प्रतिनिधित्व को पूरा नहीं करती तो संगठन जल्द ही इसके खिलाफ बड़ा आंदोलन करेगा। सरकार बैकलॉग पूरा करने की बजाय संवैधानिक 20% प्रतिनिधित्व भी पूरा नहीं कर रही है। वर्षों से बैकलॉग के हजारों पद खाली पड़े हैं,लेकिन हरियाणा सरकार अभी भी नया बैकलॉग तैयार कर रही है पिछले 10 वर्षों से हरियाणा सरकार ने न तो प्रथम और द्वतीय श्रेणी में पदोंन्नति में आरक्षण को लागू किया है,न ही तृतीय श्रेणी की पदोन्नति में आरक्षण को लागू किया है और ना ही कोई पद बैकलॉग से भरा। ऐसा लगता है कि हरियाणा सरकार की मंशा अनुसूचित जाति वर्ग का प्रतिनिधित्व पूरा करने की नहीं है।
