पौड़ी अनुसूचित जाति/जनजाति शिक्षक एसोसिएशन, जनपद पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड ने प्रदेश में प्रधानाचार्य पदों पर सीधी भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह से असंवैधानिक और अन्यायपूर्ण बताते हुए तत्काल निरस्त करने की मांग की है। संगठन का कहना है कि इस प्रक्रिया में आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं की गई है, जो संविधान में निहित सामाजिक न्याय और समान अवसर की मूल भावना के विपरीत है। अध्यक्ष जगदीश राठी ने कहा कि 2012 के बाद से पदोन्नति में आरक्षण व्यवस्था लागू न होने के कारण उच्च पदों पर अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग का प्रतिनिधित्व लगातार घटता जा रहा है। इस नई सीधी भर्ती नीति से पहले से उपेक्षित वर्गों को और अधिक हाशिए पर धकेला जाएगा। यह न केवल सामाजिक समरसता पर आघात है बल्कि समान अवसर की अवधारणा का सीधा उल्लंघन भी है। संगठन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने इस भर्ती प्रक्रिया को वापस नहीं लिया तो आंदोलनात्मक कदम उठाए जाएंगे। एसोसिएशन ने मांग की है कि आरक्षण व्यवस्था के अनुरूप नीति बनाकर ही नियुक्ति प्रक्रिया चलाई जाए, ताकि सभी वर्गों का न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सके।
जगदीश राठी, अध्यक्ष
अनुसूचित जाति/जनजाति शिक्षक एसोसिएशन, पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड।
