देहरादून। सीएम आवास पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक आयोजित की गई है. कैबिनेट बैठक करीब दो घंटे तक चली. इस दौरान बैठक में 52 प्रस्तावों पर मुहर लगी. इन 52 प्रस्तावों में एक रेरा (रियल एस्टेट विनियामक और विकास अधिनियम) के ढांचे के लिए 31 पदों को सृजित किया गया. कैबिनेट ने जमीनों के सर्किल रेट 10 से 15% तक बढ़ाने के प्रस्ताव पर मुहर लगाई है. वहीं, उत्तराखंड में 26 नए एसडीएम के पदों को सृजित किया गया है। इसके साथ ही कैबिनेट में हरिद्वार में पर्सनल रैपिड ट्रांजिट यानी पॉड कार प्रोजेक्ट को हरी झंडी दी है. धर्मनगरी में 20.7 किलोमीटर पीआरटी प्रोजेक्ट पर काम होगा. वहीं मसूरी में पीडब्ल्यूडी (लोक निर्माण विभाग) गेस्ट हाउस में मल्टी स्टोरी पार्किंग बनाई जाएगी।
कैबिनेट बैठक में उधमसिंह नगर के किच्छा में बनाए जाने वाला ऋषिकेश एम्स का सैटेलाइट सेंटर के एक किलोमीटर दायरे में निर्माण कार्य पर रोक लगी है. उस क्षेत्र का सरकार मास्टर प्लान तैयार करेगी. इसके साथ ही देहरादून जिले के सहसपुर में एक स्किलहब सेंटर बनाया जाएगा। गृह विभाग में बंदी रक्षक की तैनाती के अधिकार बदले गए हैं. अब रेंज को ये अधिकार मिली है. इसके साथ ही खिलाड़ियों को खर्चे दिए जाने को लेकर सीएम खेल विकास नीति का किया गया गठन. स्टार्टअप के लिए नई नीति को मंजूरी मिली है. साथ ही कैबिनेट ने प्राइवेट सेक्टर में इंडस्ट्री बनाने में सिडकुल की भी होगी भागीदारी के प्रस्तावा पर पास किया. सिडकुल बिजली, पानी और सड़क की व्यवस्था का ध्यान रखेगा. प्राइवेट सेक्टर के लोग पहाड़ में 2 एकड़ और मैदान में 30 एकड़ तक जमीन खरीद सकेंगे। सिविल परिसर कोर्ट खटीमा में अधिवक्ताओं के चेंबर के लिए सरकार लीज पर जमीन देगी. वहीं सिंगल यूज पॉलीथिन के लिए भारत सरकार की पॉलिसी को प्रदेश में अडॉप्ट किया गया है. महाविद्यालयों के प्रिंसिपल के रिटायरमेंट उम्र को 60 से बढ़ाकर 65 किया गया है. टायर इंडस्ट्री को कंटीन्यूअस प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में शामिल किया गया हैं।
