कैथल आज दिनांक 02/08/2023 को मणिपुर की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होगी, यह अच्छी बात है और इस बात का प्रमाण है कि मौजूदा सरकार के लोग देश की जनता भरोसे से बाहर हो चुकी है। यह बात बहुत पहले से ही स्पष्ट है कि राज्य और केंद्र के खुफिया एजेंसियों का तंत्र हर राज्य में व्यापक होता है और हर रोज रिपोर्ट अपने आला अधिकारियों के साथ साथ सरकार से संबंधित मंत्रियों, गृहमंत्री व अन्य संबंधित को जानकारी देता है। सरकारें जहां पर लापरवाही करती है या जानबूझकर कार्यवाही नहीं करतीं, क्योंकि वे चाहती हैं कि हालत बिगड़ें। किसी राज्य के हालात वहां की राज्य सरकार के चाहने से ही बिगड़ते हैं। यानी कि वहां की सरकार, गृहमंत्री, मुख्यमंत्री, मुख्यसचिव, पुलिस महानिदेशक,सी आई डी के मुखिया की भी इसमें कहीं न कहीं शह होती है, इसलिए इस शह के आधार पर वहां की सरकार के मुख्यमंत्री, गृहमंत्री, मुख्य सचिव, डीजीपी आदि पर आपराधिक मामले चलने चाहिए। यह मांग आज जन शिक्षा अधिकार मंच के साथियों ने की,जन शिक्षा अधिकार मंच कैथल द्वारा जारी पड़ाव आज 310 वें दिन में पहुंच गया। आज पड़ाव की अध्यक्षता वीरभान हाबड़ी ने की उन्होंने कहा कि कोरोना काल के पश्चात बाल तस्करी में 68 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। आज के पड़ाव पर बलवंत धनोरी, आभेराम कसान, हुक्मचंद, ईश्वर, हजूर सिंह, मामचंद खेड़ी सिम्बल, बलजीत सिंह, सुखपाल खुराना, कलीराम प्यौदा, पाला राम, सतबीर प्यौदा,रामदिया,रमेश आदि भी उपस्थित थे।
