चमोली अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/पिछड़ी जाति वैचारिक महा सभा जनपद चमोली ने जिलाधिकारी चमोली के माध्यम से राज्यपाल उत्तराखंड देहरादून, मुख्य मंत्री उत्तराखण्ड सरकार, मुख्य सचिव उत्तराखंड शासन को ज्ञापन भेजा गया! ज्ञापन में जिलाध्यक्ष पुष्कर बैछवाल, जिला महा सचिव राकेश टम्टा, संरक्षक गिरीश आर्य का कहना है कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, द्वारा दर्जनों विज्ञापन जारी किए गए हैं परंतु उत्तराखंड में संवैधानिक व्यवस्था के आधार पर एस सी को 19 प्रतिशत एस टी को 4 प्रतिशत ओ बी सी को जनसंख्या के आधार पर 14 प्रतिशत है एस सी, एस टी, ओ बी सी, को निर्धारित कोटे से बहुत ही कम कहीं कहीं इनके पदों को शून्य कर दिया गया है! जो बहुत ही दुर्भाग्य पूर्ण है! जिससे एस सी एस टी ओ बी वर्ग के बेरोजगारों में सरकार के इस निर्णय से आक्रोश व्याप्त है! अगर सरकार ने संवैधानिक रोस्टर का पूर्वत् पालन नहीं किया तो एस सी एस टी ओ बी सी समाज के युवा अपने हक अधिकार के लिए आंदोलन के लिए बाध्य होंगे! उन्होंने कहा कि 5 सितंबर 2012 को उत्तराखंड सरकार द्वारा पदोन्नति में आरक्षण को निरस्त किया गया और अब नियुक्तियों में भी निर्धारित कोटे को बहुत ही न्यून किया जा रहा है! ज्ञापन में कहा गया है की इसकी जांच की जाय कृत कार्यवाही से संगठन को अवगत किया जाय ज्ञापन देने वालों में पुष्कर बैछवाल,गिरीश आर्य, मनीष कपरवाल, राकेश टम्टा, मोहित कुमार, राजेश कुमार, मदन लोहनी, मनमोहन ओली, मदन खनेड़ा, धीरेंद्र गरोड़िया, नीरज परमार, आशिम अहमद, रामलाल, शिवलाल आर्य, माखन पलेठा, सोहनलाल, दिनेश शाह, कैलाशचंद्रवाल आदि उपस्थित रहे!
