बागेश्वर एस सी एस टी शिक्षक एसोसिएशन द्वारा प्रदेश सरकार द्वारा अपने मांगों के लंबे समय से उपेक्षा के कारण दिनांक 24 मई 2025 को प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय से जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजने का कार्यक्रम तय किया गया है। यह जानकारी एस सी एस टी शिक्षक एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए दी है। उन्होंने कहा है कि कार्यक्रम की पूर्व सूचना आज सभी जिला मुख्यालयों में दे दी गई है। विदित है एससी एसटी शिक्षक एसोसिएशन प्रदेश के अन्य सहयोगी संगठनों के साथ लम्बे समय से अपनी मांगों के लिए संघर्षरत हैं, जो निम्नवत हैं-
1- राज्याधीन पदों में एससी एसटी वर्गों के प्रतिनिधित्व के आंकलन के लिए 5 सितम्बर 2012 में गठित जस्टिस इरशाद हुसैन कमेटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाय, जिसे कमेटी द्वारा जनवरी 2016 में शासन के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया है,
2- वर्ष 2019 के बाद राज्याधीन सेवाओं हेतु बनाये गये रोस्टर से उत्पन्न समस्याएं व उनका निराकरण किए जाने विषयक,
3- विभागीय पदोन्नति वाले पदों में एससी एसटी वर्गों का न्यूनतम अथवा नगण्य प्रतिनिधित्व विषयक,
4- एससी-एसटी शिक्षक एसोसिएशन को विभागीय स्तर पर प्रतिनिधि संगठन की मान्यता विषयक,
5- प्रदेश में सार्वजनिक शिक्षा व्यवस्था को मजबूत किए जाने के लिए सरकारी विद्यालयों में प्राथमिक से लेकर माध्यमिक तक के शिक्षक, प्रवक्ता, प्रधानाध्यापक, प्रधानाचार्य के सभी रिक्त पदों सहित परिचारकों, सफाईकर्मियों के पदों को शीघ्र भरे जाने विषयक,
6-प्रदेश में समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रदत्त सरकारी विद्यालयों में निर्धन छात्रों की छात्रवृत्ति आवेदनों की जटिल प्रक्रिया के कारण छात्रवृत्ति आवेदनों में 70% से 80% की गिरावट के कारण छात्रवृत्ति आवेदन प्रक्रिया का सरलीकरण किए जाने विषयक आदि। मांगों व विषयों को लेकर प्रदेश के एससी एसटी शिक्षक कर्मचारी लंबे समय से संघर्षरत हैं। अपनी इन मांगों को शिक्षक कर्मचारी संगठन कई बार प्रदेश सरकार के समक्ष रख चुके हैं।
इन मांगों के प्रति सरकार की उदासीनता व घोर उपेक्षा के कारण 24 मई 2025 को प्रदेश के सभी जिलों से ज्ञापन के माध्यम से
सरकार को उपर्युक्त विषयों पर वार्ता के लिए अनुरोध किया गया है। यदि समय रहते उपर्युक्त विषयों पर वार्ता हेतु समय नहीं दिया जाता है तो एससी एसटी शिक्षक एसोसिएशन प्रदेश के अन्य सहयोगी संगठनों के साथ मिलकर प्रदेशव्यापी प्रदर्शन व आंदोलन के लिए कार्य करेगा।
