देहरादून। देशभर में सरकारी अर्थ सरकारी कर्मचारियों की समस्याओं पर देशव्यापी जागरूकता अभियान के अंतर्गत मूलनिवासी कर्मचारी कल्याण महासंघ देहरादून के उत्तरांचल प्रेस क्लब में 14 नवंबर 2021 को दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक जिला सम्मेलन में विभिन्न विषयों पर चर्चा करेगा। महासंघ के जिला अध्यक्ष देहरादून डॉ परम गौतम ने बयान जारी कर कहा है कि महासंघ ने देश भर में निम्नलिखित 10 मुद्दों पर कर्मचारियों को जागरूक करने का अभियान चला रखा है । इसी क्रम में देहरादून में भी यह कार्यक्रम किया जा रहा है। सम्मेलन में विशेष रूप से 10 मुद्दों पर चर्चा परिचर्चा कर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। जिसमें अन्य पिछड़ा वर्ग के पर्याप्त प्रतिनिधित्व के लिए क्रीमी लेयर का उनमें उन्मूलन करते हुए उनको भी एससी एसटी की भांति पदोन्नति में आरक्षण दिया जाए। उत्तराखंड में पदोन्नति में आरक्षण विषयक इरशाद हुसैन की रिपोर्ट को सार्वजनिक करते हुए विधानसभा में इस हेतु अधिनियम बनाया जाए। मंडल मामले में बहुमत से अनुच्छेद 16 (4) की व्यवस्था को आरक्षण मौलिक अधिकार है माना गया है, सभी राज्य इसे देने के लिए बाध्य हैं। सार्वजनिक नियुक्तियों पदोन्नति प्रतिनियुक्ति संविदा नियुक्ति आदि के सभी स्तरों के लिए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधित्व के लिए एक अधिनियम की आवश्यकता है। अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का गठन किया जाए । एससी एसटी ओबीसी के बैकलॉग की सभी व्यक्तियों को तुरंत विशेष अभियान चलाकर भरा जाए। सार्वजनिक उपक्रमों के निजी करण को तत्काल रोका जाए । राज्यों और अखिल भारतीय स्तर पर उनकी जनसंख्या के अनुसार सभी परिषदों में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग को प्रतिनिधित्व दिया जाए। पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाए। संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत सरकारी कर्मचारियों की सेवा शर्तों के लिए अधिनियम बनाया जाए । केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा सभी उद्देश्यों के लिए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के सेवा संघ को संघ की मान्यता प्रदान की जाए।
इन सभी विषयों पर मुख्य अतिथि उत्तराखंड के पूर्व आईएएस वर्धन सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट डॉक्टर के एस चौहान कर्मचारियों की सेवा मामलों के विशेषज जुगलाल सिंह सहित पूर्व न्यायाधीश कान्ता प्रसाद के द्वारा अपने विचार व्यक्त किए जाएंगे इस सम्मेलन में केंद्र एवं राज्य सरकार के अधिकारी कर्मचारी एवं शिक्षक प्रतिभाग करेंगे। उक्त जानकारी मूलनिवासी कर्मचारी कल्याण महासंघ के जिला प्रभारी जितेंद्र सिंह बुटोइया द्वारा दी गई है।
