देहरादून। उत्तराखंड क्रांति दल ने सरकारी नौकरियों में उत्तराखंड की महिलाओं को 30 फीसदी क्षैतिज आरक्षण का अध्यादेश लागू न होने तक पीसीएस तथा समूह ग की भर्तियां स्थगित करने की मांग की है। ऐसा न करने पर सोमवार को विधानसभा के समक्ष प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है।
यूकेडी मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय मीडिया प्रभारी शिव प्रसाद सेमवाल ने कहा कि सरकार अध्यादेश को अभी तक राज्यपाल की मंजूरी के लिए भी नहीं भेज पाई है, जबकि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने पीसीएस और समूह ग की भर्ती भी शुरू कर दी है। इससे उत्तराखंड की हजारों महिलाएं सरकारी नौकरी से वंचित हो जाएंगी। लिहाजा अध्यादेश आने तक भर्तियां स्थगित होनी चाहिए।
यूकेडी नेता ने सवाल उठाया कि वकीलों की लंबी-चौड़ी सूची होने के बावजूद सरकार हाईकोर्ट में ढंग से पैरवी नहीं कर पाई और उत्तराखंड की महिलाओं को मिलने वाला 30 फीसदी क्षैतिज आरक्षण खत्म हो गया। अब सरकार अध्यादेश का ड्राफ्ट बनाने से लेकर उसे विधायी और राजभवन भेजने में भी अनावश्यक देरी कर रही है। यूकेडी महिला प्रकोष्ठ की केंद्रीय अध्यक्ष सुलोचना ईष्टवाल ने कहा कि यदि अध्यादेश का ड्राफ्ट राज्यपाल को मंजूरी के लिए भेजने में सरकार ने अपने स्तर से किसी भी तरह की लापरवाही की तो यूकेडी महिला प्रकोष्ठ की कार्यकर्ता सोमवार को विधानसभा के सामने व्यापक प्रदर्शन करेंगी। यूकेडी महिला प्रकोष्ठ उपाध्यक्ष उत्तरा पंत बहुगुणा ने भी कहा कि नदी किनारे अवैध अतिक्रमण करने वालों के लिए सरकार रातों-रात अध्यादेश ला सकती है तो फिर यहां की महिलाओं को 30 क्षैतिज आरक्षण अध्यादेश बनाने में देरी क्यों हो रही है।
