
नैनीताल राज्य सरकार ने 26 और अधिवक्ताओं को हाई कोर्ट के सरकारी पैनल में शामिल किया है। तीसरी सूची के बाद सरकारी अधिवक्ताओं की संख्या 65 से अधिक हो गई है। 29 अगस्त की शाम को प्रमुख सचिव विधि एवं न्याय नरेंद्र दत्त के हस्ताक्षर से सूची जारी की गई है।इसमें हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष केएस बोरा को डिप्टी एडवोकेट जनरल क्रिमिनल, केएस मेहता, राजीव बिष्ट व केके साह को अतिरिक्त मुख्य स्थाई अधिवक्ता, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व सचिव जयवर्धन कांडपाल, देवेंद्र बोटा, अनिल कुमार बिष्ट, राजेश पांडे व देवेंद्र पंत को स्टैंडिंग काउंसिल बनाया गया है।