अल्मोड़ा आज दिनांक 12 दिसम्बर 2024 को अनुसूचित जाति के छात्रों ने आबकारी सिपाही भर्ती में आरक्षण रोस्टर को पूर्ण से लागू करने की मांग को लेकर उपजिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राज्यपाल, मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग आयोग के अध्यक्ष को ज्ञापन भेजा गया है। ज्ञापन में कहा गया है कि दिनांक 5 दिसम्बर 2023 को उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या50/उ0अ0से0आ0 द्वारा आबकारी विभाग सिपाही के 100 पदों की भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी की गई है। जिसमें जातिवार आरक्षण का पूर्ण पालन नहीं किया गया है। उत्तराखंड में संवैधानिक आरक्षण की व्यवस्था के तहत अनुसूचित जाति को 19%, अनुसूचित जनजाति को 4% और पिछड़े वर्ग को 14 प्रतिशत संवैधानिक आरक्षण की व्यवस्था की गई है। जिसके मुताबिक आबकारी सिपाही पदों की विज्ञप्ति में अनुसूचित जाति के 19 पद, अनुसूचित जनजाति के 4 पद, पिछड़े वर्ग के 14 पद आरक्षित होने चाहिए। परंतु उत्तराखण्ड अधीनस्थ चयन आयोग ने अनुसूचित जाति के लिए 4 पद, अनुसूचित जनजाति के लिए 3 पद, और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 1 पद,की विज्ञप्ति जारी की है जो संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ है। आपसे विनम्र निवेदन है कि उत्तराखंड के अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग को उसके संवैधानिक आरक्षण व्यवस्था के तहत उनको आबकारी विभाग द्वारा जारी विज्ञप्ति भर्ती में आरक्षण की पूर्ण व्यवस्था के तहत उनके पदों को पूर्ण किया जाए। अगर उत्तराखंड के अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग को उनके संवैधानिक आरक्षण के तहत आरक्षण नहीं दिया जाता है तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग के सभी युवा बेरोजगार पूरे प्रदेश में आंदोलन को बाध्य होंगे! ज्ञापन देने वालों में मनोज कुमार, मयंक कुमार, दर्शन, पूर्व छात्र संघ सचिव चंदन लाल, एडवोकेट नारायण राम सहित दर्जनों युवा उपस्थित रहें!
