देहरादून। उत्तराखंड सरकार का कार्यकाल 23 मार्च को समाप्त हो रहा है। अगले साल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसे लेकर राजनीतिक दलों की तेज होती तैयारी के बीच में निर्वाचन आयोग भी मुस्तैद हो गया है। संभव है कि प्रदेश में 20 दिसंबर के बाद कभी भी आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगी। उत्तराखंड के अलावा अगले साल पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश, पंजाब, मणिपुर और गोवा में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। उत्तराखंड में 20 जनवरी से फरवरी तक के बीच कभी भी चुनाव हो सकते हैं। माना जा रहा है कि जनवरी के पहले हफ्ते में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। निर्वाचन आयोग ने उत्तराखंड में किसी भी स्थान पर लंबे समय से तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों को तत्काल हटाने के निर्देश भी जारी किए हैं। एक ही जिले में तीन-चार साल का कार्यकाल पूरा कर चुके अधिकारियों और कर्मचारियों को हटाने की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी।चुनाव आयोग का कहना है कि जिस राज्य में चुनाव होते हैं, वहां अफसरों की तैनाती को लेकर नियम हैं। ऐसे राज्यों के अधिकारी अपने गृह जिले में तैनात नहीं रह सकते। न ही एक जगह पर चार साल से ज्यादा समय तक उसकी तैनाती हो सकती है। चुनाव आयोग ने उत्तराखंड समेत पांच राज्यों के मुख्य सचिव और निर्वाचन अधिकारियों को पत्र लिखा है। आयोग ने पत्र में लिखा कि वह 31 दिसंबर 2021 तक अधिकारियों के तबादले और तैनाती का काम निपटा लें। चुनाव आचार संहिता से सीधे जुड़े होने वाले अधिकारियों की नियुक्ति उनके गृह जिलों में नहीं होगी। इस तरह राजनीतिक दलों की तैयारियों के बीच निर्वाचन आयोग ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इन दिनों वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन और अपडेटेड वोटर लिस्ट पर काम चल रहा है।
साभार- राज्य समीक्षा
