हल्द्वानी आज दिनांक 18 दिसम्बर 2025 को उपजिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन दिया गया। मूलनिवासी संघ के प्रदेश अध्यक्ष दीपक चनियाल के नेतृत्व में आउटसोर्स, उपनल, संविदा के अंतर्गत अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति ओबीसी को संवैधानिक प्रतिनिधित्व के विषयक उपरोक्त विषय में आपसे आपत्ति दर्ज की जानी है कि विभिन्न विभागों में उपरोक्त आउटसोर्स, उपनल, संविदा के अंतर्गत कुछ वर्ष पूर्व अस्थाई व्यवस्था के अंतर्गत समूह ग और समूह घ में भर्ती की गई थी जिनमें संवैधानिक प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है जबकि तत्कालीन समय विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा प्रतिनिधित्व का अनुरोध किया गया था तब यह कहा गया कि यह पद नितांत अस्थाई हैं इसलिए प्रतिनिधित्व का संज्ञान नहीं दिया जा रहा है अनुसूचित जाति जनजाति के सामाजिक संगठनों ने आशंका जताई थी कि रिक्त पदों पर स्थाई भर्ती के स्थान पर इस तरह नियुक्तियां आरक्षण से वंचित करने की साजिश है वर्तमान में विश्वासनीय स्वास्थ्य सूत्रों एवं समाचार पत्रों के माध्यम से यह संज्ञान में आया है कि उक्त अस्थाई कर्मियों को स्थाई करने की कार्यवाही गतिमान है यह विभिन्न संगठनों द्वारा पूर्व में भी की गई आशंका सही होती प्रतीत हो रही है उपनल कर्मियों को सामान्य कार्य के लिए समान वेतन देने की प्रक्रिया सरकार का सराहनीय कार्य है किंतु वर्गों का प्रतिनिधित्व नहीं होने से अनुसूचित जाति जनजाति व ओबीसी के व्यक्ति एग्रोषित हैं तथा आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं जिससे आने वाले समय में आंदोलन उग्र होना सुनिश्चित है अतः आपके संज्ञान में लाना है कि किसी भी प्रकार की नियुक्ति में संवैधानिक प्रतिनिधित्व के प्रावधान का पालन सुनिश्चित किया जाए इस संबंध में संबंधित विभागों को निर्देशित करने की कष्ट करें एवं कड़ाई से अनुपालन करने हेतु निर्देशित करने की कृपा करें ताकि एससी एसटी ओबीसी एवं माइनॉरिटी के सभी वर्गों को संवैधानिक लाभ एवं रोजगार मिल सके अन्यथा की स्थिति में राष्ट्रव्यापी आंदोलन का कारक बनेगी ज्ञापन देने वालों में दीपक चिनियाल प्रदेश अध्यक्ष मूलनिवासी संघ, कृष्ण चंद्र, आर पी गंगोला, जी आर आर्य, एडवोकेट गंगा प्रसाद, नफीस अहमद खान, सुंदरलाल बौद्ध, आर आर लोहिया, आर आर आर्य, पी आर टम्टा, ऋतिक कांत और हरीश लोधी उपस्थित थे।
