देहरादून सरकार द्वारा अपनी पूर्व की घोषणा के अनुसार राज्य में समान नागरिकता संहिता कानून लागू करने की दिशा में आगे बढ़ते हुए पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में समिति का गठन कर दिया है गृह विभाग की अपर सचिव राधा रतूड़ी द्वारा शुक्रवार को जारी अधिसूचना के अनुसार उत्तराखण्ड में रहने वाले सभी नागरिकों की व्यक्तिगत नागरिकता मामले को नियंत्रित करने वाले सभी प्रासंगिक कानूनों की जांच करने और मसौदा कानून अथवा मौजूदा कानून में संशोधन के साथ उस पर रिपोर्ट करने के लिए विवाह तलाक संपत्ति के अधिकार और उत्तराधिकार से संबंधित लागू कानून तथा विरासत गोद लेने और रखरखाव तथा संरक्षकता आदि व नागरिकता संहिता के परिक्षण और क्रियान्वयन हेतु प्रतिवेदन देने के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है समिति में सेवानिवृत्त न्यायधीश रंजन प्रकाश देसाई अध्यक्ष तथा प्रमोद कोहली सामाजिक कार्यकर्ता मनु गौर पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह तथा दून विश्वविद्यालय की कुलपति डाॅ सुरेखा डंगवाल सदस्य बनाए गए है।
