देहरादून धामी कैबिनेट की बैठक हुई समाप्त, कैबिनेट बैठक में 20 मामले आएं जिन पर कैबिनेट बैठक में हुई चर्चा। बैठक में लिये गये निम्न महत्वपूर्ण फैसले :
सचिवालय प्रशासन के मामले में सचिवालय सुरक्षा सेवा नियमवली को लेकर संसोधन किया गया हैं।
गृह विभाग के बंदियों के 15 दिनों का पैरोल अब जिला अधिकारी दें सकेंगे, बीमारी, घर निर्माण के लिए भी पैरोल 12 माह के लिए होगा, उद्योग विकास 5 सड़कों को मेंटेन कर रहा था अब लोनिवि क़ो हस्तांतरित किया गया हैं उधमसिंहनगर की हैं सड़के, यूनिवर्सिटी ऑफ़ इंजिनियरिंग रुड़की का नाम अब कोर यूनिवर्सिटी होगा
राज्य 20 आईटीआई को मॉडल आईटीआई बनाया जाएगा। परिवाहन विभाग शहरी इलाकों में सिटी बसों के मोटर यान कर मे शत प्रतिशत छूट पहाड़ी इलाकों में 75 प्रतिशत छूट | निशक्त जनो को स्टाम्प शुल्क में 25 प्रतिशत की छूट का प्रावधान जमीन खरीदने के लिए लेकिन केवल 2 बार ही ये इसका लाभ लें सकेंगे। रेलवे विभाग की जमीनों को लेकर भी संशोधन किया गया हैं अब
उनकी जमीनों में राज्य के नियम आड़े नहीं आएंगे।
ऊर्जा विभाग की नई नवीन जल विधुत नीति हुई प्रख्यापित ।
पर्यटन विभाग मास्टर प्लान अब INI संस्था जागेश्वर और महासू
देवता का मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा।
विधानसभा का सत्र अवसन की अनुमति दे दी गई है।
कैबिनेट में लोजिस्टिक पालिसी लाई गई ware हॉउस के निर्माण
को लेकर समेत तमाम बुनियादी सुविधाओं को लेकर नीति आई, उत्तराखंड कैबिनेट के मुख्य बिंदु:
सचिवालय सुरक्षा प्रशासन की सेवा नियमावली संशोधन को मिली मंजूरी
उत्तराखंड में कैदियों को पैरोल लिए जाने का अधिकार जिलाधिकारी को दिया गया।
औद्योगिक विकास विभाग के तहत सिडकुल की पांच सड़कों के
निर्माण के लिए पीडब्ल्यूडी को दिया गया। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी रुड़की के नाम को
बदलने पर लगी मुहर
केदारनाथ-बदरीनाथ के मास्टर प्लान की तर्ज पर ही जागेश्वर और
महासू देवता का भी प्लान किया जाएगा तैयार । उत्तराखंड लॉजिस्टिक नियमावली को मिली मंजूरी ।
उत्तराखंड परिवहन परिवर्तन कर्मचारी सेवा नियमावली के संशोधन
प्रस्ताव को मिली मंजूरी ।
राजस्व परिषद के सेवा नियमावली का किया गया गठन ।
सेवा नियमावली 2022 को प्रख्यापित करने की मंजूरी
नवीन जल विद्युत नीति को मिली मंजूरी । विधानसभा सत्र के सत्रावसान को मंत्रिमंडल की मंजूरी ।
